मध्यप्रदेश में जन्म लेते ही मिलेगी जमीन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में र्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए आवास गारंटी विधेयक 2017 पर निर्णय लिया। मध्य प्रदेश विश्व का ऐसा राज्य होगा जो राज्य में जन्मे हर नागरिक को भूमि स्वामी बनायेगा।मुख्यमंत्री चौहान ने पहल कर इस लोकोपयोगी योजना के लिए वैधानिक व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास योजना में अगले 5 वर्ष (2017-18 से 2020-21) मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पुलिस कर्मियों के 25 हजार आवास गृह बनाने को आज मंजूरी दी गई। हर साल 5 हजार आवास गृह बनाने के मान से कार्य किया जाएगा। कुल 5,726.25 करोड़ रुपये की लागत इन मकानों को बनाने में आएगी।

मध्यप्रदेश मंत्रि परिषद ने जिला आगर मालवा में पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना और संचालन के लिए 78 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। महाविद्यालय के लिए 100-100 छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, भवन और स्टाफ क्वाटर्स बनाना प्रस्तावित है। इसके लिए कुल राशि 3627.81 की मंजूरी दी गई है।

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यलयों में पदस्थ शिक्षकों और चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की आयु अधिकतम 65 के स्थान पर 68 वर्ष किए जाने पर निर्णय हुआ। विषय विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया ।जनता को बेहतर स्वास्थ्य उपचार मिलेगा।

मंत्रि परिषद ने भोपाल जिले के ग्राम समरधा, 11 मील चौराहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बीमॉक) की स्थापना पर विचार किया। यह 10 बिस्तर क्षमता का केन्द्र होगा। केन्द्र के लिए 10 नए पद बनाए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 112 नायब तहसीलदार के पद के लिए सीधी भर्ती से एक बार छूट देने का निर्णय लिया गया।